कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने पर डीएम का जोर, केसीसी के लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने पर डीएम का जोर, केसीसी के लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश
हल्द्वानी, 19 जून। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति (DCC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठक ऑनलाइन माध्यम से जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित की गई। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक अमित वाजपेयी सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं सरकारी विभागों के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तैयार वार्षिक ऋण योजना (ACP) पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने बैंकों और संबंधित विभागों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कृषि एवं एग्रीकल्चर सेक्टर में ऋण प्रवाह बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केसीसी के लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाए। साथ ही एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं में भी प्रगति बढ़ाने को कहा।
बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की बैंकवार प्रगति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बैंक स्तर पर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया।

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