मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी जमीन, नदी-नालों और सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी जमीन, नदी-नालों और सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। मंगलवार को राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रमों में वर्चुअल माध्यम से शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि प्रदेशवासियों के हक और संसाधनों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारी अतिक्रमण से संबंधित मामलों पर तुरंत प्रभावी कदम उठाएं, जिससे भविष्य में इस प्रकार की समस्याएं पैदा न हों।

मुख्यमंत्री ने जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समितियां बनाने को कहा। इन समितियों में पुलिस, वन और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी सदस्य होंगे। यह समिति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए जिम्मेदार होगी। साथ ही निजी भूमि के विवादों की सुनवाई करते हुए निस्तारण भी करेगी। साथ ही अधिकारी गलत जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर आयुष्मान कार्ड,राशन कार्ड, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने वालों को भी चिह्नित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे उत्तराखंड में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने सभी से आह्वान किया कि सेवा पखवाड़ा में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें और जनहित में पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को सफल बनाएं।

उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा समाज को जोड़ने और सेवा भाव को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम भी है। इस बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, सचिव शैलेश बगौली, सचिव विनय शंकर पांडे, अपर सचिव बंशीधर तिवारी और वर्चुअल माध्यम से प्रत्येक तहसील से अधिकारी एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे।