रोडवेज कर्मचारियों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर 31 जनवरी से प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया। रोडवेज प्रबंधन ने अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने से तो इंकार कर दिया है, लेकिन उनके मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया है। साथ ही अस्थायी कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनका न्यूनतम 10 लाख रुपये का विभागीय बीमा भी कराया जाएगा। ये दोनों प्रस्ताव परिवहन निगम बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे।
रोडवेज मुख्यालय में तीन घंटे से ज्यादा देर तक चली बैठक में एमडी रोहित मीणा कर्मचारियों को हड़ताल वापस लेने को सहमत कराने में कामयाब रहे। बैठक में करीब करीब सभी मांगों पर नियमानुसार उचित कार्यवाही करने के आश्वासन पर कर्मचारी मान गए। देर शाम रोडवेज प्रबंधन ने वार्ता के के मिनट्स जारी कर दिए। इसके बाद परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। संपर्क करने पर संयोजक दिनेश पंत और अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि प्रबंधन से अपेक्षा है कि जिन मांगों पर सहमति बनी हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाए। रोडवेज से एमडी के साथ ही जीएम दीपक जैन, आरपी भारती,डीजीएम सीपी कपूर, भूपेंद्र कुमार, प्रदीप सती और संयुक्त मोर्चा से अशोक चौधरी, दिनेश पंत, रविनंदन कुमार, रामकिशन राम, जगदीश बहुगुणा, प्रेम सिंह रावत आदि मौजूद रहे।
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