धारी ब्लॉक के “सरना” न्याय पंचायत की उपेक्षा की है सरकार ने, कांग्रेस नेता मनोज शर्मा

धारी।
भीमताल विधानसभा के कांग्रेस नेता मनोज शर्मा ने बयान जारी कर , सरकार पर आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार द्वारा वैसे तो पूरे विधानसभा की लेकिन धारी ब्लॉक के “सरना” न्याय पंचायत की तो भारी उपेक्षा की गई है ।
मनोज शर्मा ने कहाँ कि इस क्षेत्र में ढेरों समस्याएं वर्षों से मुँह बाये खड़ी है । परंतु डबल इंजन की सरकार व उनके जबाबदेही प्रतिनिधि केवल झूठे आश्वासनों व चुनावी तैयारियों तक ही सीमित है , पूरी सरकारी व्यवस्थाये खत्म हो चुकी है , सड़के बड़े गड्डो में व खाइयों में तब्दील हो चुकी है , अस्पताल में पर्याप्त सुविधाये नही है । सारे पैदल मार्ग झाड़ियों में पटे पड़े है । जरूरत की जगह आवश्यक योजनाएं नही बन रही है । जो कुछ भी क्षेत्र में हो रहा है केवल इस क्षेत्र की महान जनता के व्यक्तिगत पुरुषार्थ से ही हो रहा है । सरकारी सहयोग तो बस भ्रष्टाचार तक के लिये ही सीमित है । जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की फेकबुक व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में विकास दिखता है धरातल में तो जनता मूलभूत सुविधाओं के लिये संघर्ष कर रही है । पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में स्वीकृत क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण सड़को व “लिफ्ट योजनाओं” के आगणन आजतक शासन में लंबित हैं , कोई भी इनके निमार्ण के लिये आवश्यक कार्यवाही को बढाने को तैयार नही है ।
समझ नही आता है वर्षों से क्षेत्र की तमाम समस्याये जस की तस है , और भी बढ़ ही गई है आखिर फिर ये जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कर क्या रहे है ।

मनोज शर्मा ने कहाँ कि इंटरमीडिएट के बाद हमारे बच्चों की “तकनीकी शिक्षा” के लिये पूरे क्षेत्र कोई संस्थान नही है । मनोज शर्मा ने सरकार से “सरना” न्याय पंचायत के अंतर्गत ” पॉलिटेक्निक कॉलेज” खोलने की माँग की , उन्होंने कहाँ कि क्षेत्र के सब बच्चों की आर्थिक स्थिति ऐसी नही होती है कि वे शहरों में जाकर भारी भरकर फीस देकर तकनीकी शिक्षा ले पाये , इसलिये इस क्षेत्र के बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा के लिये “पॉलिटेक्निक कॉलेज” खोले जाने की नितांत आवश्यकता है । उन्होनें कहाँ पूर्ववर्ती “हरीश रावत जी” की सरकार में इस सम्बंध में जमीन चिन्हीकरण के आदेश भी हुये थे परन्तु सरकार बदलने के बाद इस मामले में कोई भी कार्यवाही आगे नही हुई ।
मनोज शर्मा ने सरकार से माँग की , कि तत्काल क्षेत्र की उपेक्षा बंद हो , उक्त समस्याओं कर समाधन हो , नही तो जनता के हितों के संरक्षण के लिये वो उग्र आंदोलन करेंगे।

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