प्रदेश के नगर निकायों में बाबू को ईओ बनाने का आदेश निरस्त

प्रदेश के नगर निकायों में नियमों के विपरीत बनाए गए प्रभारी अधिशासी अधिकारियों (ईओ) की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने विभागीय सचिव को आदेश जारी किए हैं।

शासन में अपर सचिव विनोद गोस्वामी ने 17 जुलाई को आदेश जारी कर विभिन्न निकायों में 34 कर्मचारियों को प्रभारी अधिशासी अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। नियुक्तियों के तत्काल बाद विभाग में इनका विरोध शुरू हो गया था। आरोप है कि नियुक्तियों में वरिष्ठता की अनदेखी और नियमों का उल्लंघन करते हुए निचले स्तर के कर्मचारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी।

प्रशासनिक संवर्ग के पद पर टैक्स इंस्पेक्टर, बाबू और सफाई निरीक्षक जैसे गैर-प्रशासनिक संवर्ग के कर्मचारियों को ईओ बना दिया गया था। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने बीते दिनों शहरी विकास निदेशालय में प्रदर्शन कर सवाल उठाया था कि प्रशासनिक संवर्ग के पद पर गैर-प्रशासनिक संवर्ग के कर्मचारियों को किस नियम के तहत प्रभार दिया गया। मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि 17 जुलाई को निर्गत आदेश को तत्काल निरस्त करने के आदेश सचिव को दिए गए हैं।

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