50 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण और 213 परिवारों के प्रभावित होने का मामला उठाया, स्थलीय निरीक्षण कर समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश
नैनीताल। जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर नैनीताल-ऊधमसिंह नगर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने कुमाऊं मंडल के आयुक्त को पत्र लिखकर प्रभावित गांवों और पुनर्वास स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कराने तथा लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
सांसद ने पत्र में कहा है कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है कि जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास एवं विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। प्रभावित परिवारों को विस्थापन के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुनर्वास की प्रक्रिया में देरी के कारण लोगों के सामने भविष्य और नई आजीविका को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत लगभग 50 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा करीब 213 परिवारों के मकान डूब क्षेत्र से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित पुनर्वास स्थल पर भी सड़क, बिजली, सुरक्षा दीवार और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का समुचित विकास नहीं हो पाया है।
सांसद ने ग्रामीणों की समस्याओं का हवाला देते हुए कहा कि कई स्थानों पर सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त है और पुनर्वास संबंधी कार्यों में विलंब के चलते प्रभावित परिवारों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।
अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध जैसी महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण और विकास के साथ प्रभावित परिवारों के हितों, उनकी सुरक्षा और सम्मानजनक पुनर्वास को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परियोजना के कारण किसी भी परिवार को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और सभी प्रभावित ग्रामीणों को समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
उन्होंने कुमाऊं आयुक्त से पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित गांवों एवं पुनर्वास स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कराने, पुनर्वास कार्यों में हो रही देरी के कारणों की समीक्षा करने तथा लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया है।
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