पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों के अभियंताओं से मांगा स्पष्टीकरण, ओखलकांडा मल्ला रोड की होगी जांच

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पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों के अभियंताओं से मांगा स्पष्टीकरण, ओखलकांडा मल्ला रोड की होगी जांच

जिला योजना में कम खर्च पर छह विभागों को नोटिस, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश

नैनीताल। जिला योजना और विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सख्त रुख अपनाया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों में सड़क निर्माण की बेहद धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिशासी अभियंताओं से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। वहीं, ओखलकांडा मल्ला रोड के निर्माण में देरी की जांच एसडीएम धारी को सौंपी गई है।

जिला योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 31 अक्टूबर तक शासन की ओर से निर्धारित 58 प्रतिशत न्यूनतम खर्च के लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर छह विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। इनमें जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने 30 प्रतिशत, मुख्य चिकित्साधिकारी ने 34 प्रतिशत, मुख्य कृषि अधिकारी ने 35 प्रतिशत, परियोजना निदेशक उरेडा ने 45 प्रतिशत और मुख्य उद्यान अधिकारी ने 55 प्रतिशत धनराशि खर्च की है। इसके अलावा बाल विकास विभाग की टेंडर प्रक्रिया में धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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पीएमजीएसवाई की ज्योलीकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम डिवीजनों को 22 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन इसके सापेक्ष महज 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो पाया। इस खराब प्रगति के चलते तीनों डिवीजनों को डी श्रेणी में रखा गया है। जिलाधिकारी ने तीनों अधिशासी अभियंताओं से स्पष्टीकरण लेने और जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए।

ओखलकांडा मल्ला रोड में देरी की खुलेगी परत

ओखलकांडा मल्ला रोड का निर्माण शुरू नहीं होने पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम धारी को जांच अधिकारी नामित करते हुए पूछा गया है कि यदि सड़क का मामला पहले से विवादित था तो उसे जिला योजना में किसके द्वारा और किन परिस्थितियों में शामिल किया गया। साथ ही निर्माण शुरू नहीं होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और व्यक्तियों की भूमिका भी स्पष्ट करने को कहा गया है।

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पार्किंग निर्माण की रोजाना देनी होगी रिपोर्ट

नैनीताल की मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग निर्माण की धीमी प्रगति पर पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं को फटकार लगाई गई। जिलाधिकारी ने दोनों परियोजनाओं की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं, अमृतपुर बायपास की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि सड़क की कटिंग का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। अप्रैल 2027 तक डामरीकरण और मई 2027 के अंत तक पुल निर्माण पूरा कर मार्ग को आवागमन के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

जिलाधिकारी ने सभी निर्माण एजेंसियों को टेंडर प्रक्रिया समय से पूरी कर कार्य शुरू करने और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं होना गंभीर लापरवाही है। जनता की एक-एक पाई का समय पर सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। संबंधित विभाग तत्काल निर्माण एजेंसियों को धनराशि जारी करें और अधिकारी स्वयं भी कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करें।

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सिंचाई विभाग को किसानों के खेतों तक समय से पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए। कृषि और उद्यान विभाग की अलग से समीक्षा करने की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी गई। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जिला योजना में 63.51 प्रतिशत, राज्य सेक्टर में 62.27 प्रतिशत, केंद्र पोषित योजनाओं में 76.96 प्रतिशत और बाह्य सहायतित योजनाओं में 100 प्रतिशत धनराशि खर्च की जा चुकी है। बैठक में परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रश्मि पंत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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