शराब कारोबारी विभाग का 338 करोड़ रुपये दबाकर बैठ गए हैं। अब नई आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने इसकी वसूली के लिए मुख्यालय के अफसरों की टीमें गठित की है। ये जिला प्रशासन से समन्वय बना कर जिलों में कैंप लगाकर इसकी वसूली करेंगे।
शनिवार को आयुक्त अनुराधा ने यह आदेश किए हैं। आबकारी महकमे में वर्ष 2018-19 और 2024-25 का विभिन्न शराब कारोबारियों ने अभी तक 338 करोड़ का राजस्व जमा नहीं कराया। आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी वसूली की हिदायत दी है। दरअसल, इस वर्ष सरकार ने शराब से राजस्व वसूली का 5060 करोड़ का लक्ष्य रखा है, वहीं जिलों में अफसर वसूली में ढिलाई बरत रहे हैं। बकाया वसूली में यूएसनगर ने 100 जबकि देहरादून जिले के कारोबारियों पर लगभग 89 करोड़ रुपये बकाया है। इस दौरान सिर्फ 18 करोड़ की ही वसूली हो पाई है। मुख्यालय के अफसर अब शेष बकाया वसूल करेंगे। अपर आबकारी आयुक्त पीएस गर्ब्याल को दून और हरिद्वार, संयुक्त आबकारी आयुक्त टीके पंत को यूएसनगर और नैनीताल, केके कांडपाल को अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जबकि संयुक्त आबकारी आयुक्त रमेश सिंह चौहान को पौड़ी, उत्तरकाशी और चमोली का जिम्मा दिया है। ये अफसर 25 जून से 15 जुलाई तक जिलों में कैंप लगाएंगे।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें