सख्त भू कानून को लेकर गैरसैंण में हुई बैठक में सख्ती से भू-कानून को लागू किए जाने पर दिया गया। ताकि पहाड़ पर आने वाले समय में स्थानीय लोग भूमिहीन न हो जाएं। जो लोग पहाड़ पर सिर्फ लैंड बैंक के नाम पर जमीनें जुटाने में लगे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सिर्फ रोजगार, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाले भूमि खरीद के प्रस्तावों को ही गंभीरता से लिया जाए।
भू-कानून समिति की बैठक में पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय ने कहा कि सुभाष कुमार समिति की संस्तुतियों को भू कानून की शक्ल देने को लेकर प्रयास जारी हैं। आने वाले बजट सत्र में उन संस्तुतियों को सख्त भू कानून की शक्ल देने की बात हो रही है। इसके बावजूद यदि लगता है कि मौजूदा भू कानून में कुछ संशोधन बेहद जरूरी हैं, तो उन्हें कभी भी लागू किया जा सकता है। इसके लिए मौजूदा भू कानून में संशोधन लाकर चीजों को दुरुस्त किया जा सकता है। कहा कि इस समय सबसे जरूरी पहाड़ पर लोगों को भूमिहीन होने से बचाना है।
उन्होंने कहा कि जो लोग उत्तराखंड में जमीनों को सिर्फ लैंड बैंक तैयार करने को खरीद रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो। जमीनों को यदि रोजगार बढ़ाने वाले कार्यों, निवेश के लिए खरीदा जाता है, तो उसे हतोत्साहित न किया जाए। सिर्फ जमीनों को खुर्दबुर्द करने वालों पर कार्रवाई हो। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने कहा कि राज्य का मूल स्वरूप बरकरार रहे और विकास भी तेजी से आगे बढ़ता रहे, इसमें समन्वय बनाते हुए आगे बढ़ा जाए।
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