नैनीताल। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्तमान में रजिस्ट्री बैनामा सहित अन्य सभी दस्तावेजो को पेपरलेस करने की को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। पत्र लिख कहा कि जो नीति बनायी जा रही है उससे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उक्त व्यवसाय से जुड़े अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, अराईज नवीस, स्टाम्प वेंडर को कार्य प्रभावित होगा और सैकड़ो स्थानीय व मूल निवासी बेराजगार हो जायेंगे तथा वर्षों से कार्यरत लोगो का रोजगार छिनने की एक साजिश है तथा यूसीसी में लागू विवाह पंजीकरण, वसीयत व अन्य दस्तावेजो का पंजीकरण किया जा रहा है उसको भी आमजन के पक्ष में वापस लिया जाना आवश्यकीय है। अतः महोदय से निवेदन है कि अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, अराईज नवीस, स्टाम्प वेंडरों के रोजगार को देखते हुए दस्तावेजों का पेपरलेस न करने का कष्ट करें।
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