भवाली। नगर में पेयजल व्यवस्था के लिए व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पाण्डे ने महिलाओं के साथ संयुक्त रूप से मिलकर जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी की। आक्रोशित महिलाओ ने जल संस्थान के बाहर बैठकर तत्काल समस्या का समाधान करने को कहा। वही महिलाओं द्वारा पालिकाध्यक्ष संजय वर्मा को फोन कर बुलाया गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने पालिकाध्यक्ष पर नगर के पेयजल व्यवस्था पर सवाल उठाए। व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पाण्डे व महिलाओं ने अधिकारियों से कहा कि हर दिन पेयजल समस्या विकराल रूप ले रही है। जिससे परेशान होकर जल संस्थान में तालाबंदी की गई। जब तक पेयजल समस्या का समाधान नही हुआ तो अनिश्चित कालीन तालाबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक समय भी पानी नही रहा है। तीन महीने से सभी वार्डो में पानी के लिए लोग 2 किमी दूर घोड़ाखाल, धुलई पानी के लिए जाना पड़ रहा है। मजबूरन गुरुवार को तालाबंदी की गई।
सहायक अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि फिलहाल पानी के लिए पाइप दे दिए गए हैं। जल्द पानी की सप्लाई हो जाएगी। कहा जल संस्थान के पास पानी का टैंकर नही होने से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है। जिससे वार्डो में मुसीबत बन गई है।
पालिकाध्यक्ष संजय वर्मा ने कहा कि 50 के एल, 4 टेक, 80 का एक टैंक, 60 लाख की पेयजल लाइन दी गई है। लेकिन पानी नही आ रहा है। उन्होंने कहा कि एक पेयजल टैंकर जल संस्थान में होना जरुरी है। पॉलिका का टैंकर खाली होने पर हमेशा दिया जाता है। सार्वजनिक हित के लिए जल संस्थान को निशुल्क टैंकर दिया जाएगा।
जल संस्थान पहुँची विधायक सरिता आर्या ने कहा कि विधायक निधि से भी बजट पानी की समस्या के लिए दी जाएगी। कहा कि श्यामखेत में कई निजी बोरिंग करने की शिकायत भी आई है। बोरिंग से स्थानीय लोगो को पानी देने के मानक है। जिलाधिकारी को पत्र लिख श्यामखेत में निजी बोरिंग की जांच की जाए। कहा कि जल संस्थान कार्यालय को पेयजल समस्या जल्द दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वही महिलाओ की समस्या सुनकर निस्तारण करवाने को कहा।
इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पाण्डे, पालिकाध्यक्ष संजय वर्मा, एई मुकेश कुमार, जेई हरीश चन्द्र दृवेदी, रजनी बाला, नीरज रावत, आदि रहे।
विधायक को भुगतान कराने को सौपा ज्ञापन
यू पी डि लि कर्मचारी देवी दत्त जोशी, राधा रावत, शशि जोशी, जयंती नेगी, ने विधयाक सरिता आर्य को ज्ञापन सौपकर कहा कहा कि श्रम न्यायालय, उच्य न्यायालय व कुमाऊ मंडल विकास निगम नैनीताल से आदेश के बाद भी भुगतान नही हो पाया है। उन्होंने भुगतान कर्णवाने की मांग की है।
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