मध्यस्थता से समाधान और लोक अदालत पर जोर, 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
नैनीताल, 8 सितंबर। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के लिए दो महत्वपूर्ण विधिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने बताया कि ‘मध्यस्थता से समाधान- Mediation 3.0’ अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा, जबकि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशन में देशभर में तीसरी बार Mediation 3.0 अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। अभियान के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जनपद न्यायालयों में लंबित मामलों का प्रशिक्षित मध्यस्थों के माध्यम से समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। प्रत्येक जनपद में प्रशिक्षित मध्यस्थ उपलब्ध हैं। पक्षकार अपने लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित करा सकते हैं।
वहीं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देश पर 12 सितंबर शनिवार को देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। उत्तराखंड में भी इस दिन लोक अदालत लगाई जाएगी। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला न्यायालयों में लंबित मामलों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में लोक अदालत का आयोजन होगा।
प्री-लिटिगेशन मामलों का भी होगा निस्तारण
लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ ही प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। ये ऐसे विवाद हैं, जो भविष्य में मुकदमे का रूप ले सकते हैं। सदस्य सचिव ने आमजन से अपील की कि न्यायालयों में लंबित अपने मामलों के शीघ्र समाधान के लिए 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
उन्होंने कहा कि “Bad compromise is better than a good lawsuit” यानी अच्छे से अच्छे मुकदमे के फैसले से समझौता बेहतर होता है। मुकदमे में एक पक्ष जीतता है और दूसरा हारता है, जिसके बाद अपील की संभावना भी रहती है। इसके विपरीत समझौते में दोनों पक्षों की जीत होती है, मामला तत्काल समाप्त हो जाता है और अपील की आवश्यकता नहीं रहती। इससे आपसी वैमनस्य समाप्त होने के साथ भाईचारा भी कायम रहता है।
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