नैनीताल। एससी बाहुल्य 11 गाँव मॉडल गॉव बनेंगे साथ ही पेयजल टेंक, शोचालय व सोलर लाईटें, सडकें ठीक होगीं बदल जायेगी। अनुसूचित जाति की आबादी वाले बाहुल्य गॉवों की तस्वीर बदलेगी गॉव मॉडल बनेगें। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशों के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपॉकर घिल्डियाल ने तैयारियॉ शुरू कर दी है जिसके तहत जनपद में पहले चरण में 11 में 9 गॉवों को मॉडल गॉव बनाया जायेगा। धारी में चयनित ग्राम सलियाकोट मल्ला-54936, मज्यूली-54959, सलियाकोट तल्ला-54935, अक्सौडा-54941 कोटाबाग के ग्राम कुनखेत-54673, रामगढ़ के ग्राम भियाल गांव-54741,ल्वेशयानी-54782, छियोडी-54554, ओखलकाण्डा के ग्राम पटरानी-55055 की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। जिलाधिकारी ने अनुमोदित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित/वित्त पोशित प्रधानमंत्री आदर्ष ग्राम योजना के तहत 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले 11 गॉवों को चयनित किया गया है। इन गॉवों को विकसित करने के लिए सबसे पहले गॉवों मे शुद्ध पेयजल, परिवारों को विधुत, गॉवों मे सोलर उर्जा की लाईटें स्थापित की जायेगी। इसके साथ ही ‘‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’’ की गाईडलाईन के अनुसार विभिन्न स्तर पर 10 संकेतकों यथा-पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण,समाज सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, विद्युत और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां आदि, वित्तीय समावेशन तथा जीवन यापन और कौशल विकास आदि क्षेत्रों में पहचानशुदा सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार किया जायेगा। ताकि अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति जनसंख्या में असमानता समाप्त की जा सके। और संकेतकों का स्तर कम से कम राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि बताया कि नैनीताल में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11 ग्रामों को चयनित किया गया है। चयनित 11 ग्रामों में से 9 ग्रामों की ग्राम स्तरीय पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन करते हुए योजना के प्राविधान के अनुसार अन्तर पाटन के रूप में 20 लाख एवं अन्य रेखीय विभागों की धनराशि को सम्मिलित करते हुए चयनित गाँवो में योजनाओं का चयन कर अनुमोदन किया गया है।
बताया कि हल्द्वानी के गाँव खडकपुर एवं बेतालघाट के मझेड अभी तक ग्राम विकास योजना ग्राम पंचायत से अनुमोदन कर जनपद को प्राप्त नही कराई गई है। शेष 9 ग्राम की अन्तरिम ग्राम विकास योजना को ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृत प्रदान कर जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित की गई है। प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित कर धनराशि प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
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