उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में हुई बैठक में कारपोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज के तहत कर्मचारी-शिक्षकों का दुर्घटना बीमा 30 लाख से एक करोड़ रुपये तक करने की मंजूरी दी गई। यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके वेतन के खाते सरकार के साथ करार हुए बैंकों के साथ होंगे।
दोपहर एक बजे से सचिवालय के विश्वकर्मा बिल्डिंग में शुरू हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। मंत्रिपरिषद विभाग के सचिव शैलेश बगोली में मीडिया सेंटर में बताया कि सरकार ने विभिन्न 13 बैंकों के साथ इस संबंध में वार्ता की, जिसमें फिलहाल चार बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक ने सहमति जताई। इन बैंकों में जिन कर्मचारी के वेतन के खाते हैं या जो भविष्य में खोलना चाहेंगे, उन्हें सेवा प्रदाता बैंक 30 लाख से एक करोड़ तक दुर्घटना बीमा देगा। कर्मचारियों के साथ सर्विस के दौरान कोई हादसा होने पर ही यह लाभ मिलेगा।
इसी तरह अपंगता पर 40 लाख से एक करोड़ और सामान्य मृत्यु पर एक से छह लाख रुपये तक बीमा राशि मिलेगी। संबंधित कर्मचारी-शिक्षकों के ग्रेड पे के अनुसार ही बीमा राशि निर्धारित होगी। खास बात यह है कि इसके लिए कर्मचारियों को बैंकों को किसी तरह का प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके साथ ही शादी और बच्चों के पढ़ाई के लिए बैंकों की तरफ से लाभ देने का प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए सभी कोषागारों को अधिकृत किया है।
आउटसोर्स कर्मचारी नहीं आएंगे दायरे में उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में 35 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें लगभग 20 हजार कर्मचारी उपनल के जरिए लगे हैं
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