नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक जून से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। शहरी विकास निदेशालय ने शासन को पत्र भेजकर, प्रशासकों के कार्यकाल पर निर्णय लेने की गुजारिश की है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही कार्यकाल आगे बढ़ाने के संकेत दे चुके हैं। प्रदेश के निकायों में निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल एक दिसंबर को समाप्त हो चुका है, फिलहाल निकायों में प्रशासक तैनात हैं।
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