नगर को प्राधिकरण मुक्त करने के लिए व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पाण्डे व भाजपा कार्यकर्ताओं ने देर शाम रामगढ़ रोड़ स्थित एक होटल में विधायक सरिता आर्या के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा। उन्होंने पत्र लिख कहा कि आम जनता को जिला विकास प्राधिकरण से दो कमरों का मकान बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि झील विकास प्राधिकरण के गठन के समय शहर में नगर पालिका को भवनों के नक्शे पास करने की अनुमति दी गई थी। यह 2016 तक जिला विकास प्राधिकरण के गठन तक लागू रही। जिससे आम जनता को नक्शा पास कराने में असुविधा का सामना नही करना पड़ा। उसके बाद शहर को झील विकास प्राधिकरण की जद में शामिल कर दिया गया। सरकार द्वारा गठित की गई समिति के सामने अधिकारियों द्वारा सही तथ्य नही रखने से यह स्थिति बनी। कहा कि शहर की अधिकांश भूमि नजूल है। जिससे आम व गरीब जनता के लिए भवन निर्माण व मरम्म करवाना असम्भव हो गया है। कहा कि 17 मार्च को जारी आदेश में सनसोधन करते हुवे 2016 से पूर्व का आदेश जारी करने की कृपा करें। जिससे आम जनता भवन निर्माण कर सके। विधायक सरिता आर्या ने कहा कि जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर इसको लेकर वार्ता की जाएगी। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पाण्डे, प्रकाश आर्या, जुगल मठपाल, मोहन बिष्ट, राजेन्द्र प्रसाद कपिल, प्रकाश बिनवाल, सचिन गुप्ता, शेखर पाण्डे, मनोज पाण्डे, कबीर साह, आदित्य बोहरा आदि रहे।
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