भू कानून, छोटे मामलों में उलंघन करने वालो पर भी होगी कार्रवाई

उत्तराखंड में बजट सत्र में सख्त भू कानून लाने से पहले सरकार ने मौजूदा भू कानून को ही सख्ती से लागू कर खलबली मचा दी है। पहले चरण में जिलाधिकारी, शासन से जमीन खरीद की मंजूरी लेकर उसका इस्तेमाल न करने वाले बड़े मामलों में कार्रवाई की गई। करीब 430 मामलों में शिकंजा कसा गया। दूसरे चरण में अब 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद का नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे कि राज्य गठन के बाद से अभी तक भूमि खरीद की मंजूरी लेकर उसका दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई थी। सभी जिलों में पहले चरण में 430 मामले दर्ज किए गए हैं। सभी मामलों में नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई जिलों में जमीनों को सरकार में निहित करने का भी काम शुरू हो गया है। पहले चरण में अधिकतर मामले बड़ी जमीन खरीद से जुड़े हैं। दूसरे चरण में उन मामलों में कार्रवाई होगी, जहां एक ही परिवार के कई लोगों ने अलग अलग 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद भू कानून का उल्लंघन किया। पहले चरण में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन दूसरे चरण में अभियान चलाया जाएगा। उत्तरकाशी में झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र के कई परिवार ऐसे निकले हैं, जिन्होंने अलग-अलग 250 वर्ग मीटर के प्लॉट खरीदे, जो नियमों के विपरित हैं। राज्य में सबसे बड़ी मांग भी यही हो रही है कि 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद के मानक को भी सख्त किया जाए।